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- कर्नाटक के सीएम ने कहा- बर्दाश्त नहीं करूंगा सूबे में फिरकावाराना हरकत वालों को बंगलुरू।...

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 यूपी में लाउडस्पीकर पर अब न जय  सियाराम न अल्लाहु अकबर

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 ’.......तो हिन्दुओं के घर पैदा होंगे हाफिज सईद’

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भारतीय षेरों ने फिर मारे 10 पाकिस्तानी गीदड़

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आंध्र के युवक ने ऐष्वर्य को बताया अपनी आईवीएफ मां 

  -दावा किया कि आईवीएपफ तकनीक से ऐष्वर्य ने उसे दिया 1988 में जन्म मुंबई। आंध्र प्रदेश के 29...

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मन न रंगाये, रंगाये जोगी कपड़ा .............?

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कल रेलयात्रा पर था। बाहर फर्राटा भरते इंजन का रोंगटे खड़े कर देने वाला षोर तो भीतर कुछ लोगों के...

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  • आंध्र के युवक ने ऐष्वर्य को बताया अपनी आईवीएफ मां 

    Thursday, 04 January 2018 01:02
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    Wednesday, 03 January 2018 02:00

राज रंजना

पुलिस प्लेटफार्म

विविध रंग

आंध्र के युवक ने ऐष्वर्य को बताया अपनी आईवीएफ मां 

  -दावा किया कि आईवीएपफ तकनीक से ऐष्वर्य ने उसे दिया 1988 में जन्म मुंबई। आंध्र प्रदेश के 29 वर्शीय एक युवक संगीत कुमार ने यह दावा करके सनसनी फैला दी है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पुत्रवधू ऐश्वर्य रॉय बच्चन उनकी मां हैं। उसके इस दावे से बच्चन परिवार सकते में है। हालांकि उसने इस बावत कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं दी है। वैसे अतीत के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि ऐष्वर्य ने 2007 में अभिषेक बच्चन के साथ सात फेरे लिये थे। आज की तिथि में उन्हें 6 साल की एक बेटी आराध्या है जिसे बिग बी बेहद प्यार करते हैं।  उधर संगीत कुमार का दावा है कि ऐष्वर्य ने सेलिब्रिटी बनने से पहले आईवीएफ टेक्नीक से 1988 में उसे लंदन में जन्म दिया था। उसने बताया कि 3 से 27 साल तक वह चोड़ावरम में रहा। शुरुआती दो साल तक नानी वृंदा कृष्णराज रॉय के परिवार के साथ रहा। पिछले साल उसके नाना ने यह दुनिया छोड़ दी। उसके उसके मामा का नाम आदित्य रॉय है। संगीत का दावा तो यहां तक है कि उसकी मां ने साल 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी की थी। अब वह उनसे अलग हो चुकी हैं और आजकल अकेले ही रह रही हैं। उसका कहना है कि अब वह चाहता है कि वह मंगलुरु आकर उसके साथ रहने लगें।  उसने यह भी कहा कि वह 27 साल से अपने परिवार  से दूर है और उन्हें बहुत मिस करता है। उसने कहाएष्ष्मैं चाहता हूं कि मुझे मां का नंबर जल्द से जल्द मिल जाए।ष्ष् संगीत यह भी कहता है कि सही जानकारी नहीं मिल पाने की वजह से वह ऐश्वर्या तक नहीं पहुंच पा रहा था अन्यथा कब का उनके पास पहुंच जाता। अगर संगीत की बात पर यकीन करना या न करना दरकिनार लेकिन हकीकत यह है कि 1988 में ऐश्वर्या की उम्र महज 14 साल ही थी। अब यह एक बेहद तकनीकी सवाल होगा कि क्या ऐष्वर्या महज 14 साल की उम्र में मां बनने के लिए परिपक्व थीं!   

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नइ्र दिल्ली। वर्श 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में मोदी सरकार ने अपने सारे घोड़े खोल दिये हैं। यह स्थिति तब है जब मोदी और षाह आयेदिन दावे करते नहीं अघा रहे हैं कि 2019 में उन्हें साढ़े तीन सौ से अधिक लोकसभा सीटें डंके की चोट पर हासिल होंगी। खबर है कि केंद्र सरकार अब अन्य पिछड़ी जातियों यानि ओबीसी कोटे के अंदर कोटा देने की तैयारी में है। ओबीसी में उप श्रेणियां बनाने के लिए एक आयोग का गठन करने हेतु राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेज दी गई है। आयोग अपने गठन के बाद 12 हफ्तों में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा।

सरकार की मंशा बिहार, झारखंड सहित 11 राज्यों की तर्ज पर पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों की उप श्रेणियां बनाने की हैं। इसके बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भी आरक्षण का लाभ उठाने से वंचित कुछ जातियों को सीधा लाभ होगा। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद वित्तमंत्री ने ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख करने का फैसला लिया लिए जाने की जानकारी दी।

पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला कर चुकी मोदी सरकार ने अब ओबीसी कोर्ट के अंदर कोटे की व्यवस्था कर पिछड़ी जातियों में शुमार उन जातियों को राहत देने की तैयारी की है, जिन्हें आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। गौरतलब है कि बीती सदी के नब्बे के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद से ही ओबीसी आरक्षण व्यवस्था की सिफारिश की मांग उठती रही है। जेटली ने बताया कि यूपीए शासनकाल के दौरान वर्ष 2011 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी में उपश्रेणियां बनाने की सिफारिश की थी। उसके बाद वर्ष 2012-13 में संसद की स्थाई समिति ने भी इसी आशय की सिफारिश की थी। अब मंत्रिमंडल ने सिफारिशों के अनुरूप नई व्यवस्था के लिए आयोग गठित करने का फैसला किया है। यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2013 में इसकी समीक्षा की गई थी मगर कोई फैसला नहीं लिया गया था।

बिहार ने 70 के दशक में की थी पहल

ओबीसी में उपश्रेणियां बनाने की पहल बीती सदी के 70 के दशक में कर्पूरी ठाकुर सरकार ने की थी। उस दौरान ओबीसी कोटे में कोटा देने के लिए अनुसूची एक और अनुसूची दो की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत ओबीसी को पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति (ईबीसी) के रूप में बांटा गया। ईबीसी में उन जातियों को शामिल किया गया जो ओबीसी में शामिल दूसरी जातियों के तुलना में बेहद पिछड़े थे। बाद में झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, आंधप्रदेश प्रदेश, तेलंगाना सहित 11 राज्यों ने अपने यहां ऐसी ही व्यवस्था लागू की। ऐसी व्यवस्था लागू करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश नहीं है।

सरकार-भाजपा का दोहरा सियासी दांव

क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने के अलावा उपश्रेणियां बनाने के लिए आयोग गठन के फैसले को मोदी सरकार को दोहरा सियासी दांव माना जा रहा है। दरअसल मिशन 2019 के लिए भाजपा और मोदी सरकार की पहले से ही पिछड़ी जातियों में पैठ बढ़ाने पर नजर है। इसी क्रम में सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला करने के बाद इसका जम कर प्रचार प्रसार किया। क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ा कर इसी वर्ग को साधने की दिशा में एक और पहल की। मगर उपश्रेणियां बना कर मास्टर स्ट्रोक लगाया।

सरकार और पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि इस दांव से ओबीसी में आरक्षण का पूरा लाभ लेने से वंचित जातियां पार्टी के पक्ष में खड़ी होगी। क्योंकि इसमें शामिल ज्यादातर जातियां एक दो जातिविशेष पर आरक्षण का लाभ हजम करने का दशकों से आरोप लगाती रही है।

 

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