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राज रंजना

पुलिस प्लेटफार्म

लखनऊ पुलिस का नया कारनामा, मृतक को बना दिया कच्चा शराब बनाने का आरोपी

लखनऊ. मलीहाबाद शराब त्रासदी के बाद हरक में आई पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। पारा में कच्ची शराब बनाने के आरोप में पुलिस ने तीन साल पहले मृतक को आरोपी बनाकर सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस का आरोप है कि मृतक जहरीली शराब बनाने के काम में लगा हुआ है।  मिली जानकारी के अनुसार, पारा थानांतर्गत आने वाले सरौसा सदर निवासी राजू पुत्र जगनू की तीन साल पहले मौत हो गई है। पारा पुलिस राजू के नाम पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया और उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। परिजनों की माने तो उसकी खोज बीन में कई बार पारा पुलिस दरवाजे तक आ चुकी है और उसे हाजिर करने का दबाव बना रही है। रिकॉर्ड में था शराब कारोबारी   पुलिस के रिकॉर्ड में वह कच्ची शराब का कारोबारी था।

विविध रंग

इनवेस्टर्स मीट: नोएडा में लगेगा सैमसंग प्लांट, पांच हजार करोड़ के एमओयू साइन

लखनऊ. मोबाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने एक नई पहल की है। इसके तहत मंगलवार को ई-उत्तर प्रदेश इनवेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इसमें देशभर से आए उद्यमियों का जमावड़ा लगा। सीएम अखिलेश यादव ने इनवेस्टर्स मीट की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने इंडियन सेल्युलर एसोसिएशन, लावा स्पाइस और इओएन के साथ कई अहम योजनाओं को लेकर करीब पांच हजार करोड़ रुपए के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर साइन किए। इससे कुल 50 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। मीट में इसके अलावा नोएडा में सैमसंग मोबाइल प्लांट और गाजियाबाद में आईटी पार्क बनाने पर भी फैसला लिया गया। इन्वेस्टर्स मीट में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी राजू गोयल, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमी कंडक्टर के चेयरमैन अशोक चंडक, इंडियन सेल्युलर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट पंकज मोहिंदू, स्पाइस ग्रुप के दिलीप मोदी, एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक कोरिया

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लोगों को गेहूं देकर खाद्य सुरक्षा अधि0 का षुभारम्भ करते मुख्यमंत्री अखिलेश यादव।

पूरे सूबे में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेष में पहली मार्च से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया। इसके तहत अब इस सूबे में गरीब तबके के लोगों को 2 रुपए प्रतिकिलो गेहूं और 3 रुपए प्रतिकिलो चावल मिल सकेगा। अभी तक इस रेट पर सिर्फ अंत्योदय परिवारों को ही इसका लाभ मिलता था, लेकिन अब बीपीएल और एपीएल परिवारों को भी इसका फायदा मिलेगा। कहना होगा कि अभी तक यह व्यवस्था इस साल की पहली जनवरी से प्रदेश के 28 जिलों में ही लागू थी लेकिन अब बाकी 47 जिलों में भी यह कानून लागू हो गया है।

प्रमुख सचिव खाद्य सुधीर गर्ग ने बताया कि इसके तहत नए सिरे से जिलों के लिए अनाज का अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी, तो उसे ठीक किया जाएगा। हालांकि, सभी कंज्यूमर्स को इस एक्ट का पूरा लाभ अप्रैल से ही मिल पाएगा, क्योंकि जिलों से अभी तक पूरा डाटा नहीं मिल पाया है। ऐसे में कमिश्नर ऑफिस से पिछले महीने के आधार पर अनाज वितरित कर दिया गया है।

दरअसल, ग्रामीण क्षेत्र की 79.56 और षहरी क्षेत्र की 64 फीसदी आबादी को इस कानून के दायरे में शामिल करना है। इसे देखते हुए पुराना अलॉटमेंट सभी के लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि हर जगह उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा होना स्वाभाविक है।

इन जिलों में पहले से लागू है ये एक्ट

आगरा, अमरोहा, औरैया, बागपत, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, इटावा, फर्रुखाबाद, फीरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बुंदेलखंड, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर में फूड सिक्युरिटी एक्ट पहले से लागू है।

 

खा़़दय सुरक्षा अधिनियम की 10 बड़ी बातें...

1. फूड सिक्युरिटी एक्ट की खास बात यह है कि इस एक्ट से देश की दो-तिहाई आबादी को सस्ता अनाज मिलेगा।

2. फूड सब्सिडी लागू होने पर सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ करीब 20,000 करोड़ रुपए होगा। इसके लिए करीब 6.123 करोड़ टन फूडग्रेन्स की जरूरत होगी। फूड सब्सिडी बिल पर कुल फूड सब्सिडी कवर करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए होगा।

3. इस बिल के तहत देश की 67 फीसदी आबादी को हर महीने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से मार्केट से कम दाम पर दिया जाएगा। बिल में कहा गया है कि 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल और 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और बाकी अनाजों को 1 रुपए प्रति किलो के आधार पर देश की 75 फीसदी ग्रामीण आबादी और 50 फीसदी शहरी आबादी को दिया जाएगा।

4. इस स्कीम को आधार स्कीम के साथ लिंक्ड किया जाएगा। इसके तहत हर नागरिक को एक विशिष्ट पहचान नंबर दिया जाएगा, जो कि डाटाबेस से लिंक्ड होगा। इसमें हर कार्डहोल्डर का बॉयोमीट्रिक्स डाटा होगा।

5. पीडीएस के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले लगभग 2.43 करोड़ निर्धनतम परिवार कानूनी रूप से प्रति परिवार के हिसाब से हर महीने 35 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के हकदार होंगे।

6. लोकसभा में दिसंबर, 2011 में पेश बिल में लाभार्थियों को प्राथमिक और आम परिवारों के आधार पर विभाजित किया गया था। मूल विधेयक के तहत सरकार प्राथमिकता श्रेणी वाले प्रत्येक व्यक्ति को सात किलो चावल और गेहूं देगी।

7. फूड बिल में संशोधन संसदीय स्थाई समिति की रिपोर्ट के अनुसार किए गए हैं, जिसने लाभार्थियों को दो वर्गों में विभाजित किए जाने के प्रस्ताव को समाप्त करने की सलाह दी। पैनल ने एकसमान कीमत पर हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज दिए जाने की वकालत की।

8. संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या भारत में 41 करोड़ है। यह संख्या उन लोगों की है, जिनकी एक दिन की आमदनी 1.25 डॉलर से भी कम है।

9. गैर-सरकारी संगठनों की मुख्य आलोचना यह है कि बिल में मौजूदा बाल-कुपोषण से निपटने के प्रावधानों को विधिक अधिकार में बदला जा सकता था, जबकि सरकार ने ऐसा नहीं किया है।

10. मार्च, 2013 में केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने कुछ बदलावों के साथ इस बिल को मंजूरी दी थी।

सीएम से मिला कोरिया से आया दल

- मंगलवार को कोरिया से आए 38 लोगों का एक डेलिगेशन भी सीएम से मिला।

- नवनीत सहगल ने बताया कि यह दल अयोध्या घूमने आया है।

-यह लोग अयोध्या को अपनी नानी मानते है, क्योकि अयोध्या की राजकुमारी ने कोरिया में शादी की थी।

-सीएम ने वादा किया है कि अयोध्या के पार्क का जिणोद्धार करवाया जाएगा।

 

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